काठमांडू से विशेष रिपोर्ट
नेपाल की राजनीति में आज से एक नया इतिहास दर्ज हो गया जब देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रह चुकीं सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में कार्की को शपथ दिलाई। अभी किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा कर दी है कि छह माह में संसद का नया चुनाव कराया जाएगा।
इससे पहले नेपाल की संसद को भंग किया गया।
नेपाल में तेजी से बदले घटनाक्रम में शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल अशोक राज की उपस्थिति में राष्ट्रपति पौडेल ने जनरेशन-जी के नेतृत्वकर्ताओं के साथ एक बैठक की थी, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने पर सहमति बनी और इसी दिन उन्हें नेपाल की कमान भी सौंप दी गई। यह अवसर न केवल नेपाल बल्कि पूरी दक्षिण एशियाई राजनीति के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। नेपाल में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हमेशा सीमित रही है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के बाद अब प्रधानमंत्री पद तक कोई महिला पहुंची हैं। समान अवसर और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक नया मोड़ भी माना जा रहा है। सुशीला कार्की को उनकी स्वच्छ छवि, पारदर्शी सोच और न्यायिक क्षेत्र के लंबे अनुभव के लिए जाना जाता है. उन्होंने न्यायपालिका में रहते हुए भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया. यही वजह है कि युवाओं और विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच उनकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है। नेपाल संकट में निर्णायक भूमिका निभाने वाली जेन-जी कमेटी ने साफ कर दिया है कि वे अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हालांकि वे कार्की के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे और सरकार की कार्यप्रणाली पर नज़र रखेंगे।
वकालत से सत्ता के सिंहासन तक का सफर
7 जून 1952 – जन्म, शंकरपुर, विराटनगर (मोरांग जिला, नेपाल)
1970 – बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (भारत) से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स
1978 – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (नेपाल) से विधि स्नातक
1979 – वकालत की शुरुआत
जनवरी 2009 – नेपाल सुप्रीम कोर्ट में अस्थाई न्यायाधीश नियुक्त
2010 – सुप्रीम कोर्ट की स्थाई न्यायाधीश बनीं
11 जुलाई 2016 – नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं
30 अप्रैल 2017 – संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश
6 जून 2017 – मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त
2018 – आत्मकथा न्याय प्रकाशित
2019 – उपन्यास कारा प्रकाशित
12 सितंबर 2025 – अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ
