भोपाल से newjline.com के लिए सुदेश नागर
उज्जैन सहित प्रदेश के सभी जिलों में अब हेडमास्टर और प्रिंसिपल को भी ई अटेंडेंस लगाना होगी। अभी यह शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, लेकिन प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भी इस दायरे में लाया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने इस सिलसिले में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को पत्र जारी कर निर्देश दे दिए हैं। विभाग ने कहा है कि मॉनिटरिंग रिपोर्ट में यह सामने आया है कि कई स्कूलों में संस्था प्रमुख स्वयं ई-अटेंडेंस नहीं लगा रहे। इसका असर शिक्षकों की उपस्थिति पर भी पढ़ रहा है। वे भी ई हाजिरी नहीं लगा रहे। इसके लिए पोर्टल पर अलग से व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों और शैक्षणिक स्टाफ के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके माध्यम से अटेंडेंस ऑनलाइन दर्ज होती है। संचालक लोक शिक्षण केके दुबे ने यह आदेश 22 अगस्त को उज्जैन डीईओ को भी भेजा है। इस आदेश के बाद अब सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक और प्राचार्य को अपनी उपस्थिति मोबाइल एप पर दर्ज करनी पड़ेगी। यह प्लेटफॉर्म सरकार का डिजिटल इनोवेशन है, जिसके माध्यम से शिक्षक और प्राचार्य की उपस्थिति, छुट्टियां, पेंशन और सेवा से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी। इससे विभाग के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही भी तय होगी। 1 जुलाई 2025 से यह प्रणाली प्रदेश के सभी जिलों में अनिवार्य की गई है। शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस ऐप में कई नियम भी बनाए गए हैं। उन्हें स्कूल में उपस्थित रहते हुए मोबाइल ऐप से अपनी अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। सुबह स्कूल खुलने के एक घंटे के अंदर और स्कूल बंद होने के आधे घंटे बाद तक ही उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। अगर कोई शिक्षक समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करता तो उसकी अनुपस्थिति को आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) में काटा जाएगा।
