कलेक्टिव न्यूजरूम भोपाल
राजनीतिक दलों का मिशन 2028 शुरू होने से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपना सख्त तेवर दिखाते हुए मध्य प्रदेश में ऐसे 15 राजनीतिक दलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है, जो लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया से दूर चल रहे थे।
यह कदम आयोग के देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। दो दर्जन दलों को नोटिस जारी करने की भी तैयारी कर की गई है।
आयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि यदि कोई दल लगातार छह वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेता है तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे दलों को सूची से हटा दिया जाता है। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सक्रिय रखने के उद्देश्य से उठाया जाता है।
आयोग देश की चुनावी प्रणाली को और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर चुका है। तकनीकी रूप से कहें तो आयोग ने इन दलों को डीलिस्ट किया है। राजनीतिक दलों को पंजीकरण के समय अपने नाम, पते और पदाधिकारियों की जानकारी देना जरूरी होता है। साथ ही किसी भी परिवर्तन की तत्काल सूचना आयोग को देनी होती है।
