भोपाल। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अध्यक्ष मिल गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को इसकी कमान सौंप दी है। वे आयोग में सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं। आज 7 मई को राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। यह कुर्सी पिछले छह साल से खाली पड़ी थी। 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद आयोग अध्यक्ष का पद कानूनी विवाद में फंस गया था। तत्कालीन अध्यक्ष शोभा ओझा और अन्य सदस्यों को तत्कालीन शिवराज सरकार ने हटा दिया था। इस कारण मामला कोर्ट में पहुंचा और आयोग की नियुक्तियां अटक गई थीं। इसके पहले द्रविन्द्र मोरे को अक्टूबर 2022 से आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। मोरे से पहले 2012 में उषा चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाया गया था।
पहले सदस्य, अब अध्यक्ष
